अगर आप गांव में रहती हैं और खुद का रोजगार या आत्मनिर्भर बनने का सपना देख रही हैं, तो सरकार की ये योजनाएं आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकती हैं। आइए जानते हैं 2025 में महिलाओं के लिए सबसे उपयोगी टॉप 5 सरकारी योजनाएं।
1. मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना की विशेषताएं:
ये योजना जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके उद्योग के आर्थिक मदद देकर उनको समाज में सम्मान जनक स्थान दिलाना है।
ये योजना लगभग सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए हैं जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बंगाल, असम आदि
इस योजना को मुख्यत दो भागों में विभाजित किया गया है:
अ. आर्थिक सहायता: इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को 10 लाख तक आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसमें से 50% तक सब्सिडी मिलती है और शेष 50% राशि को ब्याज मुक्त रखा जाता है जिसका लाभ लेकर महिलाएं अपने नए व्यवसाय को शुरू कर सकती हैं या पहले से कर रही व्यवसाय को विस्तार कर सकती हैं।
ब. प्रशिक्षण: मुख्यमंत्री महिला योजना के लाभ लेने वाली महिलाओं को सिर्फ आर्थिक सहायता ही नहीं दीये जाती बल्कि उन्हें उद्योग का निःशुल्क प्रशिक्षण और मार्गदर्शन भी दिया जाता है।
मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजन योग्यताएं/पात्रता:
- महिला भारत निवासी हो।
- महिला साक्षर (कुछ उद्योग के लिए) या इंटरमीडिएट हो
- व्यवसाय में 51% भागीदारी
मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजन में लगने वाले कागज:
- महिला के पास इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट हो या समकक्ष
- उद्यम रजिस्ट्रेशन
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- बैंक पासबुक
- व्यवसाय का एक प्रोजेक्ट फाइल
- लाभ: बिजनेस के लिए ₹10 लाख तक का ऋण
- सब्सिडी: 50% तक की छूट
- कौन आवेदन कर सकती हैं: 18-55 वर्ष की ग्रामीण महिलाएं
2. महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना:
महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना 2011 से लागू की गई है इस योजना से महिलाओं में कृषि में नई तकनीक से उत्पादन लेने, पशुओं को पाल कर आजीविका का संसाधन बनाने, और अपने उत्पाद को बाजार तक पहुंच बनाने में सहायक प्रदान करती है।
यह परियोजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत चलाई जाती है।
- उद्देश्य: महिलाओं को खेती में प्रशिक्षण और संसाधन देना
- फायदा: बीज, जैविक खाद, प्रशिक्षण और उपकरण मुफ्त
3. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0:
उज्जवला योजना 2.0 के तहत महिलाओं को मुफ़्त गैस कनेक्शन और ₹300 सब्सिडी दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य वंचित परिवारों तक सब्सिडी युक्त रसोई गैस पहुंचाना है।
जो महिलाएं अभी भी पारंपरिक रूप से लकड़ी या खर पतवार से खाना पकती हैं जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
- क्या मिलता है: फ्री गैस कनेक्शन, चूल्हा और पहला सिलेंडर
- Target: गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली ग्रामीण महिलाएं
4. महिला शक्ति केंद्र योजना: (MSK)
महिला शक्ति केंद्र (MSK) योजना नवम्बर 2017 में शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य गांव की महिलाओं को सशक्त बनाना, उन्हें रोजगार, कौशल विकास, डिजिटल समावेश, पालन पोषण के अवसरों के साथ मजबूत बनाना है।
महिलाओं को सरकारी योजना और सरकारी मदद का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- सुविधा: पंचायत स्तर पर महिला सहायता केंद्र
- सेवाएं: स्वरोजगार, हेल्थ, हेल्पलाइन, ट्रेनिंग
5. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम: (PMEGP)
यह योजन 2008 से शुरू की गई भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है , जिसका उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना है।
यह योजना msme मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है, जिसका लाभ लेकर युवा उद्यमी महिला हो चाहे पुरुष हर किसी को स्वरोजगार के लिए सहायता प्रदान करती है।
- महिलाओं को विशेष छूट: 35% तक की सब्सिडी
- बिजनेस के लिए ऋण: ₹25 लाख तक
निष्कर्ष
अगर आप गांव की महिला हैं और कुछ नया करने की चाह रखती हैं, तो ऊपर बताई गई योजनाएं आपके लिए सुनहरा मौका हैं। SarkariMantra.com पर हम आपको हर सरकारी योजना की जानकारी आसान भाषा में देते हैं। इस लेख को शेयर करें और अन्य महिलाओं को भी जागरूक बनाएं।
